सातवां वेतन आयोग: यूनियन की चली तो अधिकतम एच.आर.ए. रु.75,000 तक होगा
| Pay Band |
Grade Pay |
7th CPC Pay Matrix |
Minimum Pay |
Maximum Pay |
Union’s Demand | |||||
| X Class City | Y Class City | Z Class City | ||||||||
| 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | |||||
| Minimum HRA |
Maximum HRA |
Minimum HRA |
Maximum HRA |
Minimum HRA |
Maximum HRA |
|||||
| PB-1 5200- 20200 |
1800 | 1 | 18000 | 56900 | 5400 | 17070 | 3600 | 11380 | 1800 | 5690 |
| 1900 | 2 | 19900 | 63200 | 5970 | 18960 | 3980 | 12640 | 1990 | 6320 | |
| 2000 | 3 | 21700 | 69100 | 6510 | 20730 | 4340 | 13820 | 2170 | 6910 | |
| 2400 | 4 | 25500 | 81100 | 7650 | 24330 | 5100 | 16220 | 2550 | 8110 | |
| 2800 | 5 | 29200 | 92300 | 8760 | 27690 | 5840 | 18460 | 2920 | 9230 | |
| PB-2 9300- 34800 |
4200 | 6 | 35400 | 112400 | 10620 | 33720 | 7080 | 22480 | 3540 | 11240 |
| 4600 | 7 | 44900 | 142400 | 13470 | 42720 | 8980 | 28480 | 4490 | 14240 | |
| 4800 | 8 | 47600 | 151100 | 14280 | 45330 | 9520 | 30220 | 4760 | 15110 | |
| 5400 | 9 | 53100 | 167800 | 15930 | 50340 | 10620 | 33560 | 5310 | 16780 | |
| PB-3 15600- 39100 |
5400 | 10 | 56100 | 177500 | 16830 | 53250 | 11220 | 35500 | 5610 | 17750 |
| 6600 | 11 | 67700 | 208700 | 20310 | 62610 | 13540 | 41740 | 6770 | 20870 | |
| 7600 | 12 | 78800 | 209200 | 23640 | 62760 | 15760 | 41840 | 7880 | 20920 | |
| PB-4 37400- 66700 |
8700 | 13 | 118500 | 214100 | 35550 | 64230 | 23700 | 42820 | 11850 | 21410 |
| 8900 | 13A | 131100 | 216600 | 39330 | 64980 | 26220 | 43320 | 13110 | 21660 | |
| 10000 | 14 | 144200 | 218200 | 43260 | 65460 | 28840 | 43640 | 14420 | 21820 | |
| 67000-79000 | 15 | 182200 | 224100 | 54660 | 67230 | 36440 | 44820 | 18220 | 22410 | |
| 67000-79000 | 16 | 205400 | 224400 | 61620 | 67320 | 41080 | 44880 | 20540 | 22440 | |
| 80000 | 17 | 225000 | 225000 | 67500 | 67500 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | |
| 90000 | 18 | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | |
उपर दिये टेबल के अनुसार एक्स श्रेणी यानि मेट्रो शहरों के मल्टी टास्किंग स्टाफ को न्यूनतम रु. 5400 और अधिकतम रु. 17,070 प्रतिमाह मिलेगा वहीं पुराने ग्रेड पे 4200 अब वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 के कर्मचारियों को न्यूनतम रु. 10,620 अधिकतम रु.33,720 तक की राशि मकान किराये भत्ते मिल सकेगा. एक ग्रुप ए अधिकारी सेवा में आने के समय एक्स श्रेणी की शहरों के लिए रु. 16,830, वाई श्रेणी की शहरों के लिए रु. 11,220 तथा जेड श्रेणी की शहरों के लिए रु.5,610 की राशि मकान किराए भत्ते के रूप में प्राप्त कर सकेगा.अगर हम वर्तमान में होम लोन की किश्तों पर नजर डालें तो प्रति लाख रूपये के लिए करीब 1 हजार रूपये प्रतिमाह किश्त के रूप में अदा करना पड़ता है. यानि केन्द्र सरकार के कम वेतन श्रेणी में कार्यरत एक सामान्य कर्मचारी रु.10 लाख का ऋण अपने मकान के सपने को पूरा करने के लिए आसानी से ले सकेगा. सातवें वेतन आयोग के संशोधित एच.आर.ए. का इंतजार केन्द्र सरकार के सभी वर्ग के कर्मचारी कर रहे हैं. एच.आर.ए. में बढ़ोतरी उनके अच्छे आवास के किराये की अदायगी के लिए आवश्यक तो है ही साथ ही साथ नए मकान खरीदने या गृह ऋण की किश्त की अदायगी के लिए भी आवश्यक है. वर्तमान सरकार की योजनाओं की चर्चा करें तो सरकार के ‘सबको आवास’ योजना के लिए भी एच.आर.ए. में उचित बढ़ोतरी जरूरी है.
परंतु लाख टके का सवाल यह भी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश या यूनियन के मांग के अनुसार मकान किराये भत्ते को सरकार कब और किस तिथि से लागू करेगी? क्या सरकार कर्मचारियों के मांग के अनुसार 01.01.2016 से भत्तों पर एरियर देगी? इसके लिए परमन्यूज से जुड़े रहें अगले पोस्ट में सरकार की मंशा का विश्लेषण दिया जाएगा.