Payment of DA as per Sixth Pay Commission Recommendations
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.2605
TO BE ANSWERED ON 24TH MARCH, 2017
PAYMENT OF DA AS PER SIXTH PAY COMMISSION RECOMMENDATIONS
2605. SHRI SANJAY RAUT:
Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:
(a) whether it is a fact that Government has paid 78.2 per cent D.A. to staff and officers of BSNL as per recommendations of the Sixth Pay Commission whereas the staff and officers of MTNL have not been paid the same so far; and
(b) if so, the time by which Government would pay 78.2 per cent D.A. to staff and officers of MTNL as per Sixth Pay Commission as paid to BSNL staff and officers?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE (IC) OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS &
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS
(SHRI MANOJ SINHA)
(a) & (b) In Bharat Sanchar Nigam Limited(BSNL),on the basis of recommendations of Second Pay Revision Committee for revision of pay scales for Central Public Sector Enterprises (CPSE) with effect from 01.01.2007, the benefit of merger of 50% DA (Dearness Allowance) effectively amounting to 78.2% for the purposes of fitment is being paid. The additional expenditure being incurred due to revision is being borne by BSNL.
Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) has recommended to Department of Telecommunications (DoT) for extending the benefit of merger of 50% DA effectively amounting to 78.2% for which it has sought full financial support from the DoT due to its present financial situation. The proposal of MTNL has been examined and it has been observed that there will be financial implications of Rs.140 Crores per annum towards additional burden on salaries and around Rs.1136 crores for payment of arrears. Further there will be financial implications on account of pensionary benefits to be paid by Government. As per DPE (Department of Public Enterprises) guidelines the CPSE concern has to bear the additional financial implication on account of pay revision from their own resources.
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भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2605
उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2017
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान
- 2605. श्री संजय राउत :
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- क्या यह सच है कि बीएसएनएल के कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 78.2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया है जबकि एमटीएनएल के कर्मचारियों और अधिकारियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है; और
- यदि हां, तो सरकार बीएसएनएल के कर्मचारियों और अधिकारियों की तरह एमटीएनएल के कर्मचारियों व अधिकारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 78.2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान कब तक कर देगी?
उत्तर
संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रेल राज्य मंत्री
(श्री मनोज सिन्हा)
(क) और (ख) : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में दिनांक 1.1.2007 से प्रभावी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए वेतनमानों के संशोधन हेतु द्धितीय वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट के उद्देश्य से 50% डीए (मंहगाई भत्ते) को मिलाने का लाभ जो 78.2% है, का भुगतान किया जा रहा है। संशोधन के कारण किए जा रहे अतिरिक्त व्यय को बीएसएनएल द्वारा वहन किया जा रहा है।
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने दूरसंचार विभाग को 50% मंहगाई भत्ते को मिलाने का लाभ जो 78.2% है, प्रदान करने की सिफारिश की है, जिसके लिए एमटीएनएल ने अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण दूरसंचार विभाग से पूर्ण वित्तीय सहायता की मांग की है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्रस्ताव की जांच की गई है और यह पाया गया कि इस पर वेतन संबंधी 140 करोड़ रूपए प्रति वर्ष और बकाया के भुगतान के लिए लगभग 1136 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बोझ का वित्तीय निहितार्थ होगा। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा दिए जाने वाले पेंशन लाभों के कारण वित्तीय निहितार्थ होगा। लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित सी.पी.एस.ई. को वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ को अपने स्वयं के संसाधनों से वहन करना होता है।
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